DILRMP - डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP)

परिचय

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी 2008 मध्ये राष्ट्रीय लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (NLRMP) म्हणून सुरू झाली आणि 2016 मध्ये डिजिटल इंडिया अंतर्गत पुन्हा नव्याने संरचित करण्यात आली. ही योजना जमीन नोंदींच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि पारदर्शी व्यवस्थेसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. भारतात जमीन हा ग्रामीण भागातील बहुसंख्य लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे आणि त्याचबरोबर सामाजिक-आर्थिक मूल्यांशी जोडलेला आहे. परंतु, पारंपरिक पद्धतीने ठेवलेल्या जमीन नोंदी अनेकदा अपूर्ण, अस्पष्ट किंवा कालबाह्य असतात, ज्यामुळे जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण होतात. DILRMP चा उद्देश या समस्या सोडवणे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जमीन नोंदींची एक एकीकृत व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.

उद्देश

DILRMP चा मुख्य उद्देश देशातील जमीन नोंदींची व्यवस्था आधुनिक करणे आणि एक एकीकृत माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Land Information Management System - ILIMS) विकसित करणे हा आहे. यामुळे खालील गोष्टी साध्य होतात:

• जमीन मालकीच्या नोंदींची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढवणे.
• जमिनीशी संबंधित वाद कमी करणे आणि बनावट व्यवहारांना आळा घालणे.
• प्रत्यक्ष कार्यालयांना भेट न देता ऑनलाइन नोंदी उपलब्ध करणे.
• सध्याच्या संभाव्य मालकी (Presumptive Titling) ऐवजी निश्चित मालकी (Conclusive Titling) प्रणाली लागू करणे.
• जमीन संसाधनांचा इष्टतम वापर आणि धोरणात्मक नियोजनाला प्रोत्साहन देणे.

या उद्देशांमुळे शेतकरी, जमीन मालक आणि सरकार यांना एकत्रित लाभ मिळतो.

वैशिष्ट्ये

DILRMP मध्ये अनेक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत, जी त्याला प्रभावी बनवतात:

• नोंदींचे डिजिटायझेशन: सर्व विद्यमान जमीन नोंदी डिजिटल स्वरूपात स्कॅन करून ऑनलाइन डेटाबेसमध्ये अपलोड केल्या जातात.
• कॅडस्ट्रल नकाशांचे डिजिटायझेशन: जमिनीचे नकाशे डिजिटल स्वरूपात तयार केले जातात आणि त्यांना भौगोलिक संदर्भ (Geo-referencing) दिले जाते.
• नोंदणी आणि जमीन नोंदींची जोडणी: उपनिबंधक कार्यालये आणि तहसील कार्यालयांमध्ये एकत्रीकरण केले जाते.
• ULPIN (युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर): प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्यासाठी 14-अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड प्रदान केला जातो.
• स्वयंचलित म्युटेशन: मालकी हस्तांतरणानंतर नोंदी आपोआप अपडेट होतात.
• आधुनिक तंत्रज्ञान: AI, मशीन लर्निंग आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोंदी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवल्या जातात.

व्याप्ती

DILRMP ची व्याप्ती संपूर्ण भारतभर आहे आणि यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश आहे. ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू आहे, जिथे स्थानिक प्रशासन आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी ती राबवली जाते. यामध्ये जमीन नोंदींचे डिजिटायझेशन, सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण आणि आधुनिक रेकॉर्ड रूम्सची स्थापना यांचा समावेश आहे. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत, 95.09% गावांमध्ये (6,25,137 पैकी 6,57,397) रेकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) चे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच, 49.10% गावांमध्ये कॅडस्ट्रल नकाशांचे भौगोलिक संदर्भीकरण पूर्ण झाले आहे.

नोंदणी प्रक्रिया

DILRMP अंतर्गत जमीन नोंदणी प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात आहे:

1. जमीन मालक किंवा खरेदीदार उपनिबंधक कार्यालयात (SRO) ऑनलाइन अर्ज सादर करतात.
2. राष्ट्रीय जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) च्या माध्यमातून कागदपत्रांची पडताळणी होते.
3. डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे नोंदणी पूर्ण होते आणि ही माहिती तहसील कार्यालयात हस्तांतरित होते.
4. मालकी हस्तांतरणानंतर स्वयंचलित म्युटेशन प्रक्रिया सुरू होते.
5. नोंदणीकृत दस्तऐवज आणि अपडेटेड रेकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) ऑनलाइन उपलब्ध होतात.

ही प्रक्रिया पारंपरिक हस्तलिखित प्रक्रियेपेक्षा जलद आणि पारदर्शी आहे.

दावे प्रक्रिया

जमिनीवर दावे किंवा वाद असल्यास DILRMP अंतर्गत खालील प्रक्रिया अवलंबली जाते:

1. दावा स्थानिक महसूल कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे दाखल केला जातो.
2. डिजिटल नोंदी आणि नकाशांच्या आधारे दाव्याची पडताळणी केली जाते.
3. संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवली जाते आणि सुनावणी आयोजित केली जाते.
4. प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर नोंदी अपडेट केल्या जातात.
5. काही राज्यांमध्ये ई-कोर्टशी जोडणी करून दावे जलद निकाली काढले जातात (उदा., हरियाणा, महाराष्ट्र).

ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि त्वरित निकाल देणारी आहे.

योजनेचे फायदे

DILRMP चे अनेक फायदे आहेत:

• पारदर्शकता: डिजिटल नोंदींमुळे भ्रष्टाचार आणि बनावट व्यवहार कमी होतात.
• सुलभता: नागरिकांना ऑनलाइन नोंदी मिळतात, ज्यामुळे कार्यालयांना भेट देण्याची गरज कमी होते.
• वाद कमी: अचूक आणि निश्चित मालकीमुळे जमिनीचे वाद कमी होतात.
• आर्थिक लाभ: जमीन मालकांना त्यांच्या मालमत्तेवर कर्ज मिळणे सोपे होते.
• विकासाला चालना: सुधारित जमीन बाजारपेठेमुळे गुंतवणूक आणि औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळते.
• समानता: पारदर्शी नोंदींमुळे महिला आणि कमकुवत घटकांना जमिनीच्या हक्कांचा लाभ मिळतो.

आव्हाने

योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत:

• तांत्रिक अडचणी: सर्व नोंदी अचूक डिजिटल स्वरूपात आणणे आणि त्यांचे रखरखाव करणे कठीण आहे.
• प्रशिक्षणाची कमतरता: कर्मचाऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
• जागरूकतेचा अभाव: अनेक लोकांना या योजनेचे फायदे आणि प्रक्रिया माहित नाहीत.
• संसाधनांची कमतरता: निधी, कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता अंमलबजावणीला अडथळा ठरते.
• जटिल व्यवस्था: भारतातील जमीन व्यवस्थापन प्रणाली अनेक विभाग आणि नियमांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे एकत्रीकरण कठीण आहे.

सुधारणा

DILRMP ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील सुधारणा सुचवल्या जातात:

• जागरूकता मोहीम: स्थानिक माध्यमे, सामुदायिक बैठक आणि सोशल मीडियाद्वारे लोकांना माहिती द्यावी.
• तांत्रिक उन्नती: ड्रोन आणि सॅटेलाइट प्रतिमांचा वापर करून नोंदी अपडेट कराव्यात.
• सामुदायिक सहभाग: स्थानिक समुदायाला सर्वेक्षण आणि नोंदी अपडेट करण्यात सहभागी करावे.
• कायदेशीर सुधारणा: निश्चित मालकी प्रणाली लागू करण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करावेत.
• संसाधन वाढ: निधी, कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करावी.

निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) ही भारतातील जमीन नोंदींच्या व्यवस्थापनात क्रांतिकारी बदल घडवणारी योजना आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ही योजना पारदर्शकता, सुलभता आणि अचूकता सुनिश्चित करते, ज्यामुळे जमिनीचे वाद कमी होतात आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. तथापि, तांत्रिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. योग्य सुधारणा आणि सहभागाने ही योजना भारताला एक आधुनिक आणि न्याय्य जमीन व्यवस्थापन प्रणालीकडे नेऊ शकते, जिथे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जमिनीच्या हक्कांचा पूर्ण लाभ मिळेल.